खासमा MCC के हो जान्कारी लिनुस

MCC अर्थात Millennium Challenge Corporation भनेको अमेरिकाको House of Representative र Senate दुबै साधनबाट पारित भएको एक संस्था हो।

जसरि USAID नामको विश्वमा रहेका विभिन्न देशहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ यसैगरी MCC पनि सहयोगको लागि नै सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एक संस्था हो।

अमेरिकाले भोगेको ९:११ को आतंककारी हमला पछि आतंकबादको एउटा ठुलो कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले बडो महत्त्व पायो। फेरि पनि येस्तो आतंककारी हमला रोक्न, सक्तिशाली अर्थतन्त्रका कारण अमेरिकाले अलि बढी उधार भएर अल्पविकसित देशहरुलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने दबाब अन्तरास्ट्रिय स्तरमा पर्न थालेपछि MCC को स्थापाना गरियो।

MCC ले अहिले विश्वभरको लोकतान्त्रिक सुधरिकरण, कानुनि शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिधुत प्रसारण, जमिनको सदुपयोग र अधिकार, खानेपानी आदि जस्ता बिषयमा विश्वमा रहेका ७७ वोटा देशमा MCC ले १३ अरब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ। MCC को सहयोग पाउनका लागि कुनै पनि राष्ट्रले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित महत्वपुर्ण मापदण्ड पास गर्नु पर्दछ।

नेपालमा MCC को इतिहास के छ त?

नेपालमा भने MCC को आगमन १० बर्से जनयुद्ध पछि भएको थियो। MCC को लागी कुनैपनि देशले विभिन्न चरणमा पार गर्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो चरणलाई Threshold(जसरी १ पार्टीले चुनाव लड्दा कम्तीमा नि ३ % भोट लाउनुपर्ने हुन्छ तेस्तो , कम्तीमा नि यो पूरा गर्नु पर्छ ) भनिन्छ र यस चरणमा MCC ले सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ।

नेपालमा द्वन्द्व पछि सन् २०११ मा Threshold को सानो कार्यक्रम संचालन भएको थियो। प्रस्तुत कार्यक्रम सफलतापूर्ण सम्पन्न भएपछी दोश्रो चरणको Compact परियोजना सन् २०१२ मा सुरु गर्ने भनिएको थियो। सन् २०१५ मा औपचारिक रुपमा Office of Millennium Challenge Nepal गठन भयो, जसमार्फत MCC ले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त रकम नेपालको उर्जा तथा यातायात क्षेत्र बिकासको लागि खर्च गर्न सकिने बताइयो। सम्झौता लागु भएको ५ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर प्रसारण लाइन र सडकस्तर उन्नतिको लागी सहलागानी गर्नु पर्क्छ ।

MCC को बारेमा बुझ्नु पर्ने केहि महत्वपूर्ण बुंदाहरु:

1. MCC एउटा अनुदान हो ऋण हैन। नेपालले यो रकम अमेरिकी सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन।

2. MCC ले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने बिषयमा नेपाल सरकार आफैले निर्णय गर्ने हो, तसर्थ यसको योजना देखि लिएर कार्यान्वयन सम्म कुनै पनि अबस्थामा अमेरिकी सरकारको हस्तक्षप गर्न पाउने छैन। यस अनुदानको ३० देखि ३५ करोड डलर प्रसासन लाइन र सबस्टेशनमा खर्च हुनेछ। ५ करोड डलर बराबरको रकम सडक सुधारमा र यसैगरी प्रभिधिक सहयोग भनेर विधुत प्राधिकरण र बिधुत आयोगले २.५ करोड डलर सहयोग पाउने छन्। यसको ६-७ प्रतिसत रकम प्रसासनिक क्षेत्रमा जैनछ।

सामाजिक संजालमा यास्लाई लिएर निकै ठुलो भ्रम फैलिएको छ । तर यस्ता उल्लेखित परियोजनामा खर्च गर्ने निर्णय नेपालबाट नै भएको हो। भ्रमहरु जस्तै डांडा कब्जा गरि यहाँ satellite प्रणालीबाट क्षप्रास्त प्रहार गर्ने स्टेशन बनाउने अमेरिकी तयारी, परियोजनामा केन्द्रित ३ जील्लामा आर्मी सिबिर बनाउने अमेरिकी तयारी जस्ता आदि सम्झौतामा नरहेको कुरामा पनि हामि सचेत रहनु पर्छ।

3. MCC परियोजनाका tender हरु खुल्लाका साथै सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ र संसदबाट पनि पारित हुनुपर्छ।

4. नेपालको आर्थिक उन्नति बिधुत बेचेर मात्र सम्भाव छ भनेर गफ दिए पनि भारतसंग प्रसारण लाइन नबनाई यो सम्भाव छैन। सम्झैताको अनुसूची ५ को 'क' का अनुसार प्रसारण लाइनको लागि नेपालले भारतसंग स्वीकृति लिनुपर्ने छ। अन्य परियोजनाका लागि नेपालले भारतसंग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन। तसर्थ भारतलाई बेचीने बिदुत को लागि भारत बिना MCC को बिधुतिय परियोजना सम्भब नरहेको कुरामा हामी सचेत रहनु पर्छ।

5. दफा ३.८ 'क' का अनुसार नेपालको महालेखा परिक्क्षकको कार्यालयले लेखा परिक्षण गर्न रोक लाग्ने छैन। तसर्थ लेखा परिक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनुपर्छ र आफ्नो मुद्रा परेको परियोजनामा पनि नेपालले परिक्षण गर्न पादैन भन्ने किसिमका समाचारहरु सबै झुटा हुन्।

6. सम्झौताको धारा ५ दफा 'क' का अनुसार एक पक्षले अर्को पक्षलाइ ३० दिनको लिखित सूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने छ। तसर्थ नेपालको पनि यस सम्झौतामा दरिलो अवस्था छ। यदि कुनै पनि बिषय हाम्रो राष्ट्रिय अखंड़ता या अन्य कुनै राष्ट्रियता बिरुद्धमा भएमा यसलाई खारेज गर्दा कुनै पनि किसिमको ठुलो समस्या आई नपर्ने अवस्था देखिन्छा।

7. MCC र IPS (Indian Pacific Strategy) दुई बीच प्रस्ट लिंक सम्झौतामा कतै पनि देखिदैन। MCC को स्थापना गर्दा IPS को अबधारणा बनेकै थिएन। IPS अमेरिकाका हाल रास्ट्रपतिको एक master-plan हो भनिदै आएको छ। Asia-pacific क्षेत्रमा चीनको Belt road initiative लाई चुनौती दिन अमेरिकी शक्ति कायम गर्ने उदेस्यले Trump ले IPS को अबधारणा सूचक गरेको भन्ने बिस्वास पनि छ। यदि MCC IPS को अंग हो भने पनि हामी डराउनु पर्दैन किनकि हामीले सम्झौतामा लिखित कुराहारु मात्र पालन गर्नुपर्ने हो। अन्य कुराहरु सम्झौतामा छैनन्। यदि कुनै पनि कुरा राष्ट्रघाती हुने देखिएमा हामीले यो सम्झौता खारेज गर्न पनि सकिन्छ र यो कुरा सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ। अन्तय मा MCC मा विविध भनिएका बुदा हरुलाई स्पष्ट रूपमा पुर्न लेखन गरि , अनुमोदन गर्दा राम्रो हुन्छ र नेकपा कांग्रेस लगायत पार्टीका शीर्ष नेता MCC कै पक्छ्य्मा छ्न तर सम्पुर्ण नेपाली मा MCC को बारेमा भ्रम रहेकाले गर्द MCC पास गरे सरकारनै जनताले ढाल्न सक्ने देखिन्छ