Thursday, June 11, 2020
युवालाई सधैं भर्र्याङ्को रूपमा मात्र नहेरौ ।
आर.सी अधिकारी लेख्नुहुन्छ
विगतको इतिहासमा बन्द, हड्ताल, सभा, जुलुसको समयमा युवाहरुलाई सडकमा उतार्ने काम मात्रै भयो । तर, युवालाई केन्द्रीय राजनीति मार्फत नेतृत्व गर्ने भूमिका कहिल्यै दिइएन ।
२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै ०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्धदेखि ०६२/६३ सालको जनविद्रोह लगायत मधेस–थरुहट–जनजाति आन्दोलन सबैमा युवाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका हुन् ।
जब राजनीतिक सङ्घर्षमार्फत मुलुकमा रुपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र नयाँ संरचना निर्माणको प्रश्न आउँछ, त्यहाँनेर भने युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई अस्वीकार गरिन्छ । अनि युवा आन्दोलनको बुइ चडेर डाडु पुनिउ आफ्नो हातमा लिने गरिन्छ। जहिल्यै पनि युवा लाई भर्र्याङ्को रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो ।
हरेक आन्दोलनमा युवाहरु अरु बाट परिचालित हुन्थे भने अब आफै युवाहरु आफ्नै नेतृत्वमा गलत कार्यहरुको बिरोध गर्न थालेका छ्न जुन भर्खरै लकडानकै बेला युवाहरुद्वारा सरकारको आचारण विरुद्ध गरेको शान्तिपुर्ण नाराबाजीले प्रमाणित गर्छ जब युवाहरको जमात राज्नितिमा अगि बढछ तब देश समृद्धि तर्फ अगि लम्कन्छ ।
यदि साँच्चिकै हामीले सोचेजस्तो नयाँ र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने युवाको सक्रियता, सहभागीता र परिचालन बाट मात्र सम्भव छ ।
युवाहरुद्वारा विभिन्न सहरमा जनन्दोलनको झल्कोदिनेगरी अन्दोलन तस्बिर सहित
युवाहरुको ठुलो जमात लकडाउनको उल्लंघन गर्दै सडकमा उत्रिएका छ्न सरकारले अति गरे पछी युवाहरू सडकमा आएका हुन। हातमा विभिन्न पोस्टर पोम्फेल्ट बोकि जनआन्दोलनको झझल्को दिने गरि हजारौं युवा नाराबाजी गर्दै छ्न । देशको प्रमुख सहरहरु मा नि येस्तै कार्यक्रम हुनेक्रम जारी छ |
Wednesday, June 10, 2020
SEE बारेमा शिक्षा मन्त्री लेख्नु हुन्छ । कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धि थप विवरण सम्बन्धित निकायहरुले उचित समयमा उपलब्ध गराउने छन।
संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको भएता पनि रोग संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सम्वत् २०७६ साल चैत्र ५ गतेको निर्णयानुसार स्थागित रहेको थियो।यस सन्दर्भमा ,लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्यौलमा राखिराख्न उचित नभएकोले आवश्यक निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेका, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गरिएको र यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर आजको क्याविनेटले निर्णय गरेको छ।
---
नेपालीले अब बैकल्पिक शक्ति खोजीको हुन त ?
भुवन अधिकारी लेख्नु हुन्छ
यस्तो कोरोनाको महामारीको बेला जनतालाई सरकार छ भनेर जनतालाई आवास गराउने बेलामा सरकार जति अग्रसर हुनुपर्ने थियो त्यति भएको पाइएको छैन र यो साधारण जनता देखि लिएर हरेक बालबालिकालाई समेत सरकारले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने थाहा भैसकेको अबस्था छ, यस दुई तिहाईको सरकारले कति राम्रा काम गर्यो र कति नराम्रा गरियो भनेर हिसाब गरियो भने राम्रा काम एउटा हातको पाँच वटामा औंला गन्न सकिन्छ ।
अहिलेका जति चलेका पार्टी छन् यिनीहरुबाट देश विकास हुन्छ भनेर सोच्नु नै हाम्रो गल्ति हुनेछ र यो प्रमाणित विषय पनि हो ।
हामीले त्यी पार्टीहरुको युवा नेताहरुबाट आशा राख्नु पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन किनभने उनीहरु आफै पैसाको लागी राजनीतिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् र उनीहरुले आफ्नो पार्टीका नेताहरुले गलत कार्य गर्दा विरोध गर्नुको सट्टा समर्थन गरिरहेको पाइन्छ केबल पद पाउन्को लागि त्यसले उनीहरुमा पनि गलत राजनीतिको संस्कार बसिसकेको छ जुन हटाउन गारो छ।
त्यसैले अब नेकपाको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प रा. प्र.पा , समाजवादी कुनै पनि हुनै सक्दैनन् यी सबै परीक्षणमा फेल भइसकेका पार्टीहरुको हुन् र साथै जनताले पनि मासु बियर र पेट्रोलको लोभमा वोट हाल्न छोडनु पर्छ ।
अबको बिकल्प भनेकै बैकल्पिक राजनीतिक दल गठन गर्नु हो जसले हरेक क्षेत्रको नागरिकलाई समेटोस अब नेपाली राजनीतिमा विवेकशील, साझा party र साथसाथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको मन जित्न सफल अभियन्ताहरू, र नेपाली राजनितिमा राम्रो छवि भएका विभिन्न दलमा छरिएर बसेका नेताहरु एक भएर अघि बढ्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प नै छैन ।
अहिले धेरै व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि "एक थुकी सुकी सय थुकी नदी" त्यसैले अब एक बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न एकदमै जरुरी छ यस अभियानलाई सुसंस्कृत राजनीति गरिरहेको विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी मिलेर आगि लानु पर्छ र यो कदमलाई सम्पूर्ण नेपाली अभियन्ताहरूले साथ दिनुपर्ने हुन्छ
रबि लामिछाने जो नेपाली जनताको ढुकढुकी बन्न सफल भइसकेका छन् उनी पनि यस अभियानमा जोडिनु पर्ने हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाही रमेश खरेल सुरेन्द्र भण्डारी सबैभन्दा कान्छा अभियन्ता केपी खनाल, रुक्मांगत कटवाल, प्रेम सिंह बस्नेत रमेश प्रसाई , महजोडी, धुर्मुस सुन्तली , लगायत विभिन्न कलाकार र अरु विभिन्न असल पूर्वकर्मचारी , सञ्चारकर्मी पत्रकार सबै एक भएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेपछि आउने चुनावमानै बहुमतले अवश्य पनि जित्नेछ अनिमात्रै मात्रै यो देशको कायापलट हुनेछ र चाँडै समृद्धि देख्न सकिनेछ।
जसरी यस्तो महामारी लकडाउन को समयमा पनि सरकारले अति नै गरेपछि यूवाहरु सरकारको रबैयाको विरोध गर्न सडकमा निकालेका छन् यसले अब युवाहरु पनि सचेत भैसके भन्ने जनाउछ मात्रै बैकल्पिक शक्ति निर्माणहुनु परो ।
युवा अघि बढ्छ देश अघि सर्छ धन्यवाद
२० अन्धविश्वास जुन अहिलेसम्म पनी नेपाली समाजमा चलिरहेका छन
नेपाली समाजमा अहिले पनि एस्ता अन्धविश्वास छन जुन पछाडिको कारण ठ्याक्कै येहि हो भनेर ठम्याउन सकिदैन । अहिलेका नयाँ पुस्ताहरुले यो कुरामा बिश्वास नगरे पनि काममा भने लागू गरिरहेका नै हुन्छन। कुनै बुढापाका भएका नेपाली परिवारमा त येस्तो सम्म हुन्छ कि अहिलेका पुस्ताहरुले उनीहरुकै डरले पनि यो कुराहरूलाई मान्नैपर्ने हुन्छ।
एस्मै अर्को रोचक कुरा के छ भने जो सुकै मै हु भन्ने नेपाली ले पनि यो कुरा कहि न कहि मानी नै रहेको हुन्छ। यी कुराहरुले मन्छेको मनमा डर पैदा गर्ने मात्र काम गरिरहेका छन। जो सुकैलाई पनि घर देखि बाहिर केहि कामको लागि निस्किसके पछि फेरि फर्किन डर लाग्छ लाग्छ, हिंड्दाहिंड्दै बिरालोले बाटो काटो भने पनि हाम्रो मनमा कहि न काहि डर उब्जिहाल्छ, महत्त्वपूर्ण काममा हिदेको बेला रित्तो गाग्री देख्दा पनि डर लागि नै हाल्छ।
यस्तै २० अन्धविश्वासहरू जस्ले नेपालीको मनमा डर पैदा गर्दै आएको छन...
कहिले पनि हातमा खोर्सानी दिनुहुँदैनढोकामा उभिएर बोल्नु हुँदैनकसैलाई पनि काहा जन लागेको भनेर सोध्नु हुँदैन
टाउकोमा हाथ राख्नु हुँदैन
घर भित्र सुसेल्नु हुँदैन
राती कुचो लगाउनु हुँदैन नत्र लक्ष्मी रिसाउछिन
खाना एक पटक मात्र पस्कनु हुँदैन
घाटी छोएपछि फू गर्नुपर्छ
दुई जनाको टाउको ठोक्यो भने फेरि ठोक्याउनुपर्छ
राती नङ काटनु हुँदैन
बिहिवार र सनिवार घरबाट बाहिर निस्किन हुँदैन
बिहानिपख देखेको सपना कसैलाई भन्न हुँदैन
जन्मेको महिना र जन्मबार नङ र कपाल कत्न हुँदैन
पैसा दान गर्दा होस वा सहयोगमा गर्दा अन्तिममा ० भको अङ्क दिनु हुँदैन
खाना खादा हातले टेक्नु हुँदैन
बाटामा पैसा भेटाेे भने खुट्टाले टेकेर मात्र तिप्नुपर्छ
उल्टो चप्पल हेर्न हुँदैन
राती जुठाे भाठाकुठा राख्न हुँदैन
नराम्रो सपना देख्यो भने सिराने मुनि हतियार राखेर सुत्नुपर्छ तेस्तो सपना देखिदैन
धेरै समय नभेटेको छ भने मंग्लवार आमा छोरा भेट्न हुँदैन
why all the political party of Nepal forgot the dignity of their roles?
Politicians are using their power given by the citizens of Nepal. The same citizens helped to win the election by eating food and meat for two days and now they are expecting good from the politicians. I will criticize the people who follow politicians to bring happiness for two days and get 364 days of ? . The condition of Nepal today is due to these people.
Now is the time to look for new options(Political party). They will do whatever they want. Now we should not criticize what they are doing. We must also look for other alternatives to solve the political chaos. Criticism is not the solution, alternative is the solution.
Now is the time to look for new options(Political party). They will do whatever they want. Now we should not criticize what they are doing. We must also look for other alternatives to solve the political chaos. Criticism is not the solution, alternative is the solution.
why all the political party of Nepal forgot the dignity of their roles? why they play the game of opposition and ruling party? can't they do their work in their time? why they be active on raising question while they are in opposition party? why they can't do the work while they are in position?
Tuesday, June 9, 2020
गोर्खा सैनिक ईन्डियाले नेपाल्को मित्र राष्ट्रिय विरुद्धको युद्ध मा प्रयोग गर्न न्हुने माग ।
ग्रेटर नेपालको अभियनता फडिन्द्र नेपाल लेख्नुहुन्छ
चीन र पाकिस्तानविरुद्ध गोर्खा सेनाको प्रयोग रोक्न परराष्ट्रलाई ज्ञापन
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले इन्डियाली गोर्खा सेना सम्बन्धी नेपाल , बेलायत र इन्डियाबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि रद्द गर्न र नेपालका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र चीन र पाकिस्तानविरुद्ध गोर्खा सैनिकको प्रयोग रोक्न इन्डियालाई दबाब दिन माग गर्दै अाज दिउँसो परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भारतको दुश्मनी रहेपनी ती नेपाल्को मित्रराष्ट्र भएकाले गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्नु गलत भएको उहाँ भन्नू हुन्छ, युद्धमा मारिएका गोर्खा सैनिकको लास घरपरिवारलाई जिम्मा नलगाउनु अमानवीय भएको कुरा पनि ज्ञापनपत्रमा उठाइएको छ ।
सार्क महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले जानकारी दिनु भएको छ । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ चीन , पाकिस्तान , श्रीलंका र बंगलादेशका विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलाई पनि दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष नेपाल आफै र कोषाध्यक्ष नवीना खड्का गएको जानकारी दिनु भएको छ ।
।। ज्ञापनपत्र ।।
The Memorandum of Greater Nepal Nationalist Front (GNNF) submitted to the Honorable Foreign Minister of Nepal, Mr. Pradip Gyawali on the subject matter of presenting Nepal’s clear stand to stop using Indian Gorkha Army against the neighboring country China and Pakistan, who is an ally of Nepal, to India.
To,
The Foreign Minister,
Ministry of Foreign Affairs,
Singhadurbar, Kathmandu
Subject: To present Nepal’s clear stand to stop using the Indian Gorkha Army against the neighboring country China and Pakistan, who is an ally of Nepal, to India.
Honorable Foreign Minister,
Greater Nepal Nationalist Front (GNNF) would like to draw your attention towards taking prompt action on the use of the Indian Gorkha Army as per the facts mentioned below:
1. First of all, it is already extremely late to nullify the tri-partite agreement done among Nepal, The United Kingdom, and India on November 9, 1947, regarding the admission of the Gorkhas and the distribution of the Gorkha Army.
2. Nepali Nationals of Indian Gorkha Army were kept on the forefront during the war between China and India in 1962 A.D. Similarly, Gorkha Army was at the forefront facing the Chinese military during the conflict between China and India that happened on Doklam on June 2017 and May 2020. Due to the increased possibility of the recent conflict between China and India in Ladakh turning into a war, it is clear that the Indian Gorkha Army has been deployed on the frontline of the battledore. Indian Gorkha Army was deployed on Sri Lanka from July 1987 to March 1990. Moreover, there is a proven history of the Indian Gorkha Army being deployed on the frontline and LAC during the war against Pakistan on 1947 A.D., 1965 A.D., 1971 A.D., and 1999 A.D. Thousands of Nepali soldiers in the Indian Gorkha Army lost their life during those wars. India has numerous times, shown inhumane behavior of not sending the dead bodies of Nepali soldiers, who gave their lives protecting the national sovereignty of India, back home to Nepal for their final death rituals.
3. All the aforementioned historical references prove that India has used the Gorkha Army at the forefront of the battledore against China, Sri Lanka, and Pakistan, who all happen to be the neighbors and allies of Nepal. Why should Nepal risk her friendship with China, Sri Lanka, and Pakistan for the interest of India? It has become a tradition to think that the enemy of India is an enemy of Nepal as well. We should accept the bitter truth about this tradition being wrong and forbid the use of the Indian Gorkha Army against the neighboring countries and allies of Nepal.
4. Greater Nepal Nationalist Front (GNNF) demands to present Nepal’s clear stand to stop using the Indian Gorkha Army against the neighboring country China and Pakistan, who is an ally of Nepal, to India.
Yours Sincerely
Phanindra Nepal
Chairman
Greater Nepal Nationalist Front (GNNF)
Date: June 9, 2020
CC: 1. Honorable Foreign Minister of The People’s Republic of China.
2. Honorable Foreign Minister of Pakistan.
3. Honorable Foreign Minister of Sri Lanka.
4. Honorable Foreign Minister of Bangladesh.
बालुवाटारमा प्रदर्शन र सरकारको हालको रवैयाको विरोध गर्दै
विवेकशीलको अध्यक्ष मिलन पाण्डे लेख्नुहुन्छः
कर केका लागि ? बालुवाटारमा प्रदर्शन र सरकारको हालको रवैयाको विरोध गर्दै तस्वीरमा देखिएका व्यक्ति ujwal thapa विवेकशीलको पूर्व अध्यक्ष l
क्रिकेटलाई सौताको छोराछोरीका जस्तो किन
नेपालमा क्रीकेट फूटबलपछी एकदमै लोकप्रिय खेलहो सामाजिक संजालमा त नेपालि क्रीकेटलाई माया गर्ने दर्सकले लाखौंको संख्यामा छ्न जुन हामी wicketNepal पेज , नेपाली क्रीकेट फ्यान ओन फेस्बुक जस्ता ग्रप हेर्दै थाहा पाउन सक्छौं , तर जति फ्यानले माया नेपाली क्रीकेटलाई गरेको छ्न तेस्को तुलनामा नेपाल सरकारले केही पनि गतिलो योग्दान दिन सकेको अवस्था छ्रैन फूटबललाई जति माया सरकारले गरेको छ तेसो १/४ माया पनि क्रीकेटले पाउन सकेको छैन |
, जबकि क्रीकेट २०१४ मै वर्डकपमा नि सहभागी भैसकेको अबस्था छ, फूटबलको लागि अहिले सरकारले राम्रा राम्रा स्तरीय stadium बनाइसकेको छ , दशरथ र पोखरा हेर्दै रमणीय लाग्छन् तेस्तै इटहरीमा नि राम्रो पाराफिट बनेको छ , अरु नि देशैभरी धेरै छ्न भन्ने हो भने अहिले फूटबलले राम्रो लय समातेको छ र यसमा मलाई गर्व छ ।
तर वर्डकप खेलको नेपाली क्रीकेटको अहिलेसम्म राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आफ्नै खेल्मैदान नि छैन टी.उ पनि भाडामा लियोको हो , राष्ट्रिय गौरव को आयोजना को रुपमा मानिएको मुल्पानी क्रीकेट Stadium २ दशक पुग्न लग्दा नि बन्न सकेको अबस्था छैन , पोखरामा अर्को आशालाग्दो मैदान थियो त्यो नि सरकारले तेति वास्ता गरेको पाइएको छैन , PPL हुदा स्वर्ग देखिने मैदानको अवस्था अहिले दयालाग्दो छ। काठमाडौं र पोखरा नाम चलेको शहरमा यो अवस्था छ भने अन्तको अबस्था आफै बुजौ ।
माहाबिर पुन्ले आफ्नो फेस्बुकामा लेख्नुभएको छ लौ त अर्थ मन्त्रालयले तलको उदाहरण हेरेर सिकोस त. 🙏🙏🇳🇵🇳🇵
लौ त अर्थ मन्त्रालयले तलको उदाहरण हेरेर सिकोस त. 🙏🙏🇳🇵🇳🇵
आज बिहान १५ मिनट ल्यापटप अगाढी बसेर Google भगवानको ध्यान गर्दा भगवानले तलको कुराहरुको जानकारी दिनु भयो. विद्युतीय गाडीमा १५०% सम्म कर लगाउनु हुने हाम्रा नीति निर्माताहरुले पनि बजेट बनाउने बेलामा यसरी नै Google भगवानको अलि अलि ध्यान गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो होला. अनि तल दिईएका धनी देशका सरकारहरुले दिए जस्तै विद्युतीय गाडी किन्दा अनुदान दिन नसके पनि कर नबढाई दिएको भए पनि चित्त बुझ्थ्यो नि.
साधारण जनताले चित्त बुझाउने अर्को कुरा पनि थियो . त्यो के भने सरकारले तल ललितपुर खबरले दिएको फोटोमा देखिए जस्ता जताततै फालिएका सरकारी र अन्य पुराना गाडीहरुलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्ने अनुमति सम्म दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि. पुरानो गाडीहरु लाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्न नेपालमा सजिलै सकिन्छ र त्यसो गर्न पायो भने जनता पनि अलि खुसि हुन्छन. लौ सरकार, होस् मा आउनु पर्यो !!!
१. जर्मनीमा €40,000 भन्दा कम मुल्य पर्ने विद्युतीय गाडी किन्दा सरकारले प्रति गाडी €6,000 अनुदान दिने रहेछ.
२. नेदरल्याण्डमा नयाँ विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई सरकारले प्रति गाडी €4,000 अनुदान र पुरानो विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई €2,000 अनुदान दिने रहेछ. सन् २०२५ पछि ता नेदरल्याण्डमा पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने गाडी बेच्न नदिने रे .
३. चीनमा विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई सरकारले प्रति गाडी 25,000 yuan अनुदान दिने रहेछ. विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई १०% क्रय कर छुट हुने रहेछ. यो सुबिधा चीनमा २०२२ सम्म पाउने रहेछन.
४. बेलायतमा £50,000 भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी किन्नेहरूलाई सरकारले प्रति गाडी £3,000 अनुदान दिने रहेछ.
५. क्यानाडामा विद्युतीय गाडीहरु किन्नेहरुलाई सरकारले गाडी हेरेर प्रति गाडी $2,500 देखि $5,000 सम्म अनुदान दिने रहेछ.
६. दक्षिण कोरियामा संघीय सरकारले विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई प्रति गाडी 182 लाख Won अर्थात् $15,613 सम्म अनुदान दिएको रहेछ. त्यसबाहेक त्यहाँ केहि स्थानीय सरकारहरुले पनि प्रति गाडी 100 लाख Won सम्म थप अनुदान दिने रहेछन.
यस्ता अरु धेरै उदाहरणहरु छन्. आफैले पनि खोज्नु होस्. धन्यबाद.
Monday, June 8, 2020
यातायात कार्यकलय कोशीका तत्कालीन १७ कर्मचारीलाई (नाम र बिगो रकम सहित )करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।
भ्रस्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग द्वारा यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नयराज नेपालसहित १७ जना उपर राजस्व रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियारद्वारा १७ कर्मचारी विरुद्ध ४० करोड ७३ लाख ५० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताआइतबार भएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा २०७३ चैतदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म भएका तथ्यगत विवरण, प्रमाण कागजसमेतको आधारमा सेवाग्राहीहरुबाट संकलित रकम हिनामिना गर्ने १७ जनाविरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
